संविधान का उपयोग करके नागरिक क्या कर सकते हैं?

Story submitted by: Manish Deshpande

एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सक्रिय रूप से संवैधानिक जागरूकता पर काम करता हूँ।मैं समानता, न्याय और स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों को जानता था लेकिन मेरी समझ में एक अंतर था कि मैं अपने काम में इन मूल्यों का सीधे उपयोग कैसे कर सकता हूं।इस प्रशिक्षण के द्वारा मैं अपने काम के साथ इन मूल्यों का संबंध बनाना सीख पाया। प्रशिक्षण के दौरान हमें बताए गए सभी मामलों ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं स्पष्ट रूप से देख सका कि मैं अपने काम में इस ढांचे का उपयोग कैसे कर सकता हूं। प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द हम नागरिकों के लिए कुछ कहता है और मैंने इन शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात किया है। मेरे गांव में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं थे इसलिए मैंने इस मुद्दे को सम्मानजनक जीवन के अधिकार से जोड़ा और अधिकारियों को एक आवेदन लिखा। मैंने 'राईट टू पी' अभियान चलाया, जहां हम सभी ने महिलाओं के लिए शौचालय और सभी सार्वजनिक शौचालयों में मुफ्त सेवा की मांग की। शौचालय के लिए कुछ ही दिनों में टेंडर पास हो गया और अब काम शुरू हो गया है।

बार्शी नगर परिषद के साथ हमारी एक बैठक के दौरान, हमने अपने गांव में बुनियादी ढांचे से संबंधित कई मुद्दे उठाये। सभी नगर सेवक जनता के साथ बैठकों की मिनट्स को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि हमारे उठाए गए मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मैंने अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए बैठक के मिनटों के लिए एक RTI दायर की, कि बैठकों की कार्यवाही जानना मेरा अधिकार है। वे हमें जानकारी नहीं दे रहे थे, तब मैं 14 दिनों तक धरने पर बैठा रहा और अंततः हमें पता चला कि ये नगर परिषदें बैठकों का कोई विवरण नहीं ले रही हैं। हमारे विरोध की जानकारी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय को हो गई और अब पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में सभी नगरपरिषद नगरपंचायती को बैठकों का वीडियो बनाना, मिनट्स लेना और उसे वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया है।मेरे गांव में तो वे इन बैठकों का फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं।

संविधान की पूरी रूपरेखा को समझना मेरे लिए वरदान रहा है और मैं इसका उपयोग हर मामले में करता हूं, चाहे वह समुदाय से संबंधित हो या खुद से संबंधित हो। जैसे, मैंने अपने गांव में एक सड़क के लिए जिला परिषद अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखा था। कोई कार्रवाई नहीं होने पर मैं उनसे मिलने गया।उन्होंने मुझे आपत्तिजनक शब्दों से सम्बोधित किया।एक व्यक्ति के रूप में, इससे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची। ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी अधिकारी मेरे साथ इस तरह दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। मैंने तुरंत कार्रवाई की और कलेक्टर और सभी उच्च अधिकारियों को लिखा। मैंने अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 15, 21 और एक व्यक्ति की गरिमा का उपयोग किया। मैंने अपने वीडियो सबूत भी उपलब्ध कराए। इसमें मुझे कुछ समय लगा लेकिन एक समिति गठित की गई और जिल्हा प्रशासक अधिकारी के खिलाफ जांच की जा रही है। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जांच चल रही है और मैं नतीजों का इंतजार कर रहा हूं.

इस प्रशिक्षण के बाद मैं संविधान को सही मायने में जी रहा हूं और मुझे यह समझ में आया है कि हमारे संविधान का उपयोग करके नागरिक क्या-क्या कर सकते हैं।